सुरक्षित निवेश चाहिए? ये सरकारी स्कीमें दे रही हैं कमाल का ब्याज

उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अपनी कल्याण योजनाओं को और बेहतर बनाती है ताकि आम लोगों की जिंदगी आसान हो और हर कोई सरकारी मदद का लाभ ले सके। उत्तर प्रदेश सरकार की ये खास योजनाएं खास तौर से लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई हैं। चाहे आप छात्र हों, बुजुर्ग हों या युवा, हर कोई इन योजनाओं से सीधे फायदा उठा सकता है। चलिए इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

'एक परिवार-एक पहचान' योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी योजना शुरू की है ताकि हर परिवार की पहचान आसान हो और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके। हर परिवार को 12 नंबर की  यूनिक आईडी दी जाती है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वही नंबर आपकी फैमिली आईडी मानी जाएगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। इस योजना से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि फैमिली आईडी के आधार पर बुज़ुर्गों की पहचान अपने-आप होगी और वृद्धावस्था पेंशन भी ऑटोमेटिक मंजूर हो जाएगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

हर किसी के लिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर आपका परिवार आयुष्मान भारत–PM-JAY में कवर नहीं है तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आपके लिए है। यह योजना रेड या गोल्डन कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थ कवर देती है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब और लोअर-मिडिल क्लास परिवार ले सकते हैं जो किसी और स्वास्थ्य बीमा योजना में नहीं हैं। सरकारी और पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कर सकते हैं। सरकार इसे आयुष्मान भारत की पूरक योजना के रूप में चला रही है ताकि 10 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिले।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन योजना बहुत मददगार है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन हर महीने सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। 60+ उम्र वाले बुजुर्ग, बेसहारा विधवाएं और गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। 2025–26 में फैमिली आईडी के आधार पर जिनकी उम्र 60 साल होगी उनकी सूची अपने-आप बनेगी और SMS/WhatsApp के जरिए सहमति लेकर 15 दिन के अंदर पेंशन प्रतिबंध हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि करीब 8.25 लाख नए बुजुर्ग इस साल ऑटोमेटिक जुड़ेंगे।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

कभी-कभी अच्छे करियर के लिए महंगी कोचिंग एक बड़ी बाधा बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। इसके तहत IAS, PCS, IPS, IFS, SSC, बैंक, JEE, NEET जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और सलाह मिलती है। इसका लाभ उन छात्रों को मिलता है जिनके पास महंगी कोचिंग का खर्च नहीं है। 2025–26 में नए बैचों के लिए विज्ञापन और आवेदन जारी हैं और योजना अगले सत्र में और भी विस्तारित होगी।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना

युवाओं को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट डिवाइस जरूरी हैं। डिजी-शक्ति योजना के तहत यूपी के कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को फ्री टैब और स्मार्टफोन दिए जाते हैं। इससे वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं। जुलाई 2025 में चौथे चरण में 50 लाख से अधिक डिवाइस वितरित किए गए। यह योजना AI और डीप टेक अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए भी अहम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का सपना अब सरकार के साथ और मजबूत हुआ है। कन्या सुमंगला योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक कुल 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका लाभ उन परिवारों की बेटियां ले सकती हैं जिनकी सालाना आय लगभग 3 लाख रुपये से कम है। पहले यह राशि 15,000 थी अब इसे 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना शून्य गरीबी कार्यक्रम के दूसरे चरण में भी शामिल है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

विवाह हर परिवार की खुशी है लेकिन आर्थिक कमजोरी इसे मुश्किल बना सकती है। सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए आयोजन और आर्थिक मदद देती है। इसका लाभ SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक और सामान्य गरीब परिवार ले सकते हैं। प्रति जोड़ा सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। गोरखपुर, प्रयागराज और अन्य जिलों में इस साल हजारों जोड़े सामूहिक विवाह में शामिल होंगे।

रेशम सखी योजना

ग्रामीण महिलाओं के लिए नई कमाई का मौका रेशम सखी योजना लाती है। इसमें महिलाएं घर बैठे रेशम कीट पालन (sericulture) सीखकर शहतूत और तसर रेशम उत्पादन कर सकती हैं। इस योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ले सकती हैं। पहले चरण में 15 जिलों की 7,500 महिलाएं प्रशिक्षित होंगी और 5 साल में कुल 50,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा।

टेक होम राशन (टीएचआर) कार्यक्रम

बच्चों और माताओं का पोषण सबसे जरूरी है। टीएचआर योजना के तहत 3–6 साल के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को पौष्टिक टेक होम राशन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गरीब और कमजोर परिवार इसका लाभ ले सकते हैं। 2025–26 में सरकार ने ₹273.5 करोड़ का बजट रखा है और 204 मौजूदा यूनिट्स के अलावा 347 नई यूनिट्स खोलने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग के युवाओं को डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ‘ओ-लेवल’ और ‘सीसीसी’ कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण की समय-सारिणी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन बेरोजगार युवाओं को तकनीकी कौशल देना है जो इंटरमीडिएट पास हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए तक है।

बड़ा है योगी सरकार का लक्ष्य

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि योजना के लिए भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट (NIELIT) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं का चयन किया जा चुका है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवम्बर 2025 से 1 दिसम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार का लक्ष्य है कि OBC युवाओं को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार किया जाए ताकि वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह होगी ऑनलाइन

निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वन्दना वर्मा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसमें अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जैसे आय प्रमाण, जाति प्रमाण और शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। 2 से 6 दिसम्बर तक दस्तावेजों की जांच होगी और पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उसके बाद 7 से 11 दिसम्बर तक चयनित युवाओं की सूची को डिजिटल रूप में लॉक किया जाएगा और उन्हें नीलिट में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

बिना बाधा के उठा सकेंगे लाभ

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 दिसम्बर 2025 से पूरे प्रदेश में सभी चयनित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र एक साथ शुरू हो जाएगा। इस तरह योगी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र युवा इस योजना का लाभ बिना किसी बाधा के उठा सके। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने सभी ओबीसी युवाओं से अपील की है कि वे विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in या obccomputertraining.upsdc.gov.in के माध्यम से समय पर आवेदन करें और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह योजना युवाओं को रोजगार के नए रास्ते दिखाने और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होने जा रही है।

उत्तर प्रदेश में 2025–26 का समय हेल्थ सेक्टर के लिए किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जिनका सीधा फायदा गरीब, मजदूर, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सबको मिल रहा है। इलाज से लेकर चेकअप तक और पोषण से लेकर बीमा तक लगभग हर जरूरत को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप UP में रहते हैं तो ये 10 बड़ी हेल्थ योजनाएं आपके परिवार की सेहत और जेब दोनों के लिए बेहद काम की हैं। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं के बारे में।

आयुष्मान भारत-PM Jan Arogya Yojana

UP में आयुष्मान भारत एक तरह से हेल्थ कवच बन चुका है। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, 6,000 से ज्यादा अस्पतालों में सुविधा और करोड़ों कार्ड इस स्कीम ने राज्य को पूरे देश में नंबर 1 बनाया है। सितंबर 2025 तक 5.3 करोड़ से ज्यादा लोगों के कार्ड बन चुके हैं और लाखों मरीज बिना पैसे खर्च किए बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करा चुके हैं। सरकार ने 2025–26 के बजट में भी इसे और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान डेटाबेस में शामिल हैं और आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

UP-MJAY यानी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उन लोगों के लिए है जो आयुष्मान की सूची में नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना में भी पूरा परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकता है। हार्ट सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट करीब 2,500 से ज्यादा बीमारियां कवर हैं। रजिस्ट्रेशन और स्टेटस चेक करना भी आसान है क्योंकि सबकुछ ऑनलाइन ayushmanup.in पर उपलब्ध है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना

UP सरकार ने लाखों लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 22,000+ हेल्थ यूनिट्स को “आयुष्मान आरोग्य मंदिर” में बदल दिया है। यहां OPD, बेसिक जांच, मुफ्त दवाइयां, स्क्रीनिंग और टेलीमेडिसिन सब फ्री मिलता है। 2025 में सरकार शहरों में भी 564 नए आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी कर चुकी है। इसका मतलब है कि अब गांव हो या शहर हेल्थ सेवाएं लोगों के घर के पास पहुंच रही हैं।

मुफ्त Dialysis और CT Scan सेवा

कई लोगों के लिए डायलिसिस या CT स्कैन का खर्च सबसे भारी पड़ता है। लेकिन UP में NHM के जरिए जिला अस्पतालों में ये दोनों सेवाएं मुफ्त मिल रही हैं। ये सुविधा 2025–26 के बजट में भी जारी रहेगी ताकि गरीब मरीजों को प्राइवेट में महंगी जांच कराने के लिए मजबूर न होना पड़े।

मुख्यमंत्री राहत कोष

जब किसी परिवार के पास न बीमा हो, न पैसा और बीमारी बेहद गंभीर हो तब मुख्यमंत्री राहत कोष बड़ा सहारा बनता है। कैंसर, बड़े ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट ऐसे मामलों में सरकार सीधे आर्थिक सहायता देती है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल प्रयागराज के 141 मरीजों को ₹2 करोड़ से ज्यादा की मदद मिली। आवेदन जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि के माध्यम से CM ऑफिस में भेजा जाता है।

निर्माण श्रमिक गंभीर बीमारी सहायता योजना

जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं लेकिन आयुष्मान या CMJAY का लाभ नहीं ले रहे उनके लिए ये योजना काम आती है। श्रमिक, उनकी पत्नी, माता–पिता, बेटियां, बेटे सबका इलाज मेडिकल बिल के आधार पर कवर होता है। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मजदूर सिर्फ पैसे की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए।

“स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान

महिलाओं और किशोरियों की सेहत को मजबूत करने के लिए 2025 में लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत हुई। दो हफ्तों तक पूरे UP में बड़े पैमाने पर हेल्थ कैंप लगे। BP, शुगर, एनीमिया, कैंसर स्क्रीनिंग, आंखों की जांच, ENT जांच, टीकाकरण, काउंसलिंग सबकुछ मुफ्त। यह अभियान Mission Shakti 5.0 का हिस्सा है और इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है।

संचारी रोग नियंत्रण और “दस्तक” अभियान

हर साल बरसात और गर्मी के मौसम में डेंगू, मलेरिया, जापानी बुखार, पानी से फैलने वाले रोग बढ़ जाते हैं। UP सरकार 2025 में भी इन बीमारियों से बचाने के लिए “विशेष संचारि रोग नियंत्रण अभियान” और “दस्तक अभियान” चला रही है। आशा वर्कर घर-घर जाकर बच्चों का हाल पूछती हैं, टीकाकरण चेक करती हैं और साफ-सफाई पर भी ध्यान दिलाती हैं। यह UP की पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी का मजबूत हिस्सा बन चुका है।

पोषण अभियान-Sambhav Abhiyan, मिशन खिलखिलाहट, पोषण मिशन

UP में कुपोषण को कम करने के लिए 2025 में बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए। Sambhav Abhiyan के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर-घर विजिट कर बच्चों की पोषण स्थिति सुधारी। मिशन खिलखिलाहट में अधिकारी बच्चे गोद लेते हैं उन्हें पौष्टिक भोजन और आवश्यक सप्लीमेंट्स देते हैं। इससे कई जिलों में SAM बच्चों की संख्या में 40% तक कमी दर्ज हुई जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

मातृत्व स्वास्थ्य-PM मातृ वंदना योजना और UP की पहलें

गर्भवती महिलाओं को पोषण और देखभाल मिले इस उद्देश्य से PMMVY के तहत ₹5,000 से ₹6,000 तक की राशि दी जाती है।

UP में 2025 में इस योजना का बड़ा अभियान चलाया गया गोदभराई कार्यक्रम, पोषाहार वितरण, रजिस्ट्रेशन कैंप, मोबाइल ऐप अपडेट और आंगनवाड़ी वर्करों की सुविधाएं बढ़ाई गईं। यह स्कीम महिलाओं की सेहत और बच्चे के पोषण दोनों पर सीधा सकारात्मक असर डालती है।