एमपी सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए दे रही बड़ा लोन, जल्दी करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अपनी कल्याण योजनाओं को और बेहतर बनाती है ताकि आम लोगों की जिंदगी आसान हो और हर कोई सरकारी मदद का लाभ ले सके। उत्तर प्रदेश सरकार की ये खास योजनाएं खास तौर से लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई हैं। चाहे आप छात्र हों, बुजुर्ग हों या युवा, हर कोई इन योजनाओं से सीधे फायदा उठा सकता है। चलिए इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

'एक परिवार-एक पहचान' योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी योजना शुरू की है ताकि हर परिवार की पहचान आसान हो और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके। हर परिवार को 12 नंबर की  यूनिक आईडी दी जाती है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वही नंबर आपकी फैमिली आईडी मानी जाएगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। इस योजना से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि फैमिली आईडी के आधार पर बुज़ुर्गों की पहचान अपने-आप होगी और वृद्धावस्था पेंशन भी ऑटोमेटिक मंजूर हो जाएगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

हर किसी के लिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर आपका परिवार आयुष्मान भारत–PM-JAY में कवर नहीं है तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आपके लिए है। यह योजना रेड या गोल्डन कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थ कवर देती है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब और लोअर-मिडिल क्लास परिवार ले सकते हैं जो किसी और स्वास्थ्य बीमा योजना में नहीं हैं। सरकारी और पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कर सकते हैं। सरकार इसे आयुष्मान भारत की पूरक योजना के रूप में चला रही है ताकि 10 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिले।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन योजना बहुत मददगार है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन हर महीने सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। 60+ उम्र वाले बुजुर्ग, बेसहारा विधवाएं और गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। 2025–26 में फैमिली आईडी के आधार पर जिनकी उम्र 60 साल होगी उनकी सूची अपने-आप बनेगी और SMS/WhatsApp के जरिए सहमति लेकर 15 दिन के अंदर पेंशन प्रतिबंध हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि करीब 8.25 लाख नए बुजुर्ग इस साल ऑटोमेटिक जुड़ेंगे।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

कभी-कभी अच्छे करियर के लिए महंगी कोचिंग एक बड़ी बाधा बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। इसके तहत IAS, PCS, IPS, IFS, SSC, बैंक, JEE, NEET जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और सलाह मिलती है। इसका लाभ उन छात्रों को मिलता है जिनके पास महंगी कोचिंग का खर्च नहीं है। 2025–26 में नए बैचों के लिए विज्ञापन और आवेदन जारी हैं और योजना अगले सत्र में और भी विस्तारित होगी।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना

युवाओं को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट डिवाइस जरूरी हैं। डिजी-शक्ति योजना के तहत यूपी के कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को फ्री टैब और स्मार्टफोन दिए जाते हैं। इससे वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं। जुलाई 2025 में चौथे चरण में 50 लाख से अधिक डिवाइस वितरित किए गए। यह योजना AI और डीप टेक अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए भी अहम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का सपना अब सरकार के साथ और मजबूत हुआ है। कन्या सुमंगला योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक कुल 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका लाभ उन परिवारों की बेटियां ले सकती हैं जिनकी सालाना आय लगभग 3 लाख रुपये से कम है। पहले यह राशि 15,000 थी अब इसे 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना शून्य गरीबी कार्यक्रम के दूसरे चरण में भी शामिल है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

विवाह हर परिवार की खुशी है लेकिन आर्थिक कमजोरी इसे मुश्किल बना सकती है। सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए आयोजन और आर्थिक मदद देती है। इसका लाभ SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक और सामान्य गरीब परिवार ले सकते हैं। प्रति जोड़ा सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। गोरखपुर, प्रयागराज और अन्य जिलों में इस साल हजारों जोड़े सामूहिक विवाह में शामिल होंगे।

रेशम सखी योजना

ग्रामीण महिलाओं के लिए नई कमाई का मौका रेशम सखी योजना लाती है। इसमें महिलाएं घर बैठे रेशम कीट पालन (sericulture) सीखकर शहतूत और तसर रेशम उत्पादन कर सकती हैं। इस योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ले सकती हैं। पहले चरण में 15 जिलों की 7,500 महिलाएं प्रशिक्षित होंगी और 5 साल में कुल 50,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा।

टेक होम राशन (टीएचआर) कार्यक्रम

बच्चों और माताओं का पोषण सबसे जरूरी है। टीएचआर योजना के तहत 3–6 साल के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को पौष्टिक टेक होम राशन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गरीब और कमजोर परिवार इसका लाभ ले सकते हैं। 2025–26 में सरकार ने ₹273.5 करोड़ का बजट रखा है और 204 मौजूदा यूनिट्स के अलावा 347 नई यूनिट्स खोलने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग के युवाओं को डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ‘ओ-लेवल’ और ‘सीसीसी’ कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण की समय-सारिणी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन बेरोजगार युवाओं को तकनीकी कौशल देना है जो इंटरमीडिएट पास हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए तक है।

बड़ा है योगी सरकार का लक्ष्य

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि योजना के लिए भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट (NIELIT) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं का चयन किया जा चुका है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवम्बर 2025 से 1 दिसम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार का लक्ष्य है कि OBC युवाओं को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार किया जाए ताकि वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह होगी ऑनलाइन

निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वन्दना वर्मा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसमें अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जैसे आय प्रमाण, जाति प्रमाण और शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। 2 से 6 दिसम्बर तक दस्तावेजों की जांच होगी और पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उसके बाद 7 से 11 दिसम्बर तक चयनित युवाओं की सूची को डिजिटल रूप में लॉक किया जाएगा और उन्हें नीलिट में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

बिना बाधा के उठा सकेंगे लाभ

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 दिसम्बर 2025 से पूरे प्रदेश में सभी चयनित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र एक साथ शुरू हो जाएगा। इस तरह योगी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र युवा इस योजना का लाभ बिना किसी बाधा के उठा सके। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने सभी ओबीसी युवाओं से अपील की है कि वे विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in या obccomputertraining.upsdc.gov.in के माध्यम से समय पर आवेदन करें और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह योजना युवाओं को रोजगार के नए रास्ते दिखाने और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होने जा रही है।

अगर आप अब भी मानते हैं कि FD ही सबसे सुरक्षित और फायदे वाला निवेश है तो अब इस सोच को अपडेट करने का समय आ गया है। महंगाई बढ़ रही है, मार्केट बदल रहा है और ऐसे में केवल FD पर टिके रहना हर बार फायदेमंद नहीं होता। आज कई ऐसे निवेश विकल्प मौजूद हैं जो FD से अधिक रिटर्न देते हैं और रिस्क भी बेहद कम होता है। अगर आपको बेहतर रिटर्न, अच्छी लिक्विडिटी और लगभग जीरो रिस्क चाहिए तो ये विकल्प आपके पैसे को सही दिशा दे सकते हैं।

सरकारी बॉन्ड्स (Government Bonds)

सरकारी बॉन्ड्स उन लोगों के लिए सही चुनाव हैं जो बिना तनाव के सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। ये बॉन्ड्स केंद्र सरकार की गारंटी वाले होते हैं इसलिए पैसा डूबने की संभावना लगभग नहीं के बराबर रहती है। ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव से इनके दाम थोड़े ऊपर-नीचे हो सकते हैं लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये एक बेहद स्थिर और भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं।

ट्रेजरी बिल्स (Treasury Bills)

अगर आप 3 महीने से 1 साल तक की अवधि के लिए सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं तो ट्रेजरी बिल्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन पर सीधे ब्याज नहीं मिलता बल्कि इन्हें कम कीमत पर खरीदा जाता है और मैच्योरिटी के समय पूरा मूल्य वापस मिलता है। कम अवधि के निवेश के लिए यह सबसे सुरक्षित और आसान विकल्प माना जाता है।

RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड (RBI Floating Rate Savings Bonds)

RBI के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड उन निवेशकों के लिए शानदार हैं जो लंबी अवधि का सुरक्षित और बेहतर रिटर्न चाहते हैं। इनकी अवधि 7 साल होती है और वर्तमान में इन पर करीब 8.05% ब्याज दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इनकी ब्याज दर हर 6 महीने में बदलती है यानी अगर मार्केट में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो इन बॉन्ड्स का रिटर्न भी अपने-आप बढ़ जाएगा। सरकारी सुरक्षा और आकर्षक ब्याज दोनों एक साथ मिलना निवेशकों के लिए बड़ा फायदा है।

कॉरपोरेट बॉन्ड्स (Corporate Bonds)

अगर आप FD से ज्यादा कमाई चाहते हैं तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक अच्छा विकल्प हैं। यहां कंपनियां निवेशकों से पैसा लेकर अपने बिजनेस में उपयोग करती हैं और बदले में 9% से 11% तक का रिटर्न देती हैं। हां, इनमें कंपनी की क्षमता पर निर्भरता रहती है इसलिए AAA या AA रेटिंग वाली कंपनियों के बॉन्ड्स ही चुनना बेहतर रहता है। आजकल Grip और Wint Wealth जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इनमें निवेश को काफी आसान बना दिया है।

पोस्ट ऑफिस स्कीमें (Post Office Schemes)

अगर आप सिर्फ सरकारी और पूरी तरह सुरक्षित विकल्प चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की योजनाएं आपके लिए बिल्कुल सही हैं। यहां NSC पर लगभग 7.7% ब्याज मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% ब्याज मिलता है और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम में 8.2% तक ब्याज मिलने का फायदा है। इन योजनाओं की सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें रिस्क लगभग न के बराबर होता है और रिटर्न भी फिक्स्ड रहता है।