उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी योजनाएं जिन्हें जानकर कहेंगे-ये तो मेरे लिए ही बनी है

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग के युवाओं को डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ‘ओ-लेवल’ और ‘सीसीसी’ कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण की समय-सारिणी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन बेरोजगार युवाओं को तकनीकी कौशल देना है जो इंटरमीडिएट पास हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए तक है।

बड़ा है योगी सरकार का लक्ष्य

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि योजना के लिए भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट (NIELIT) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं का चयन किया जा चुका है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवम्बर 2025 से 1 दिसम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार का लक्ष्य है कि OBC युवाओं को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार किया जाए ताकि वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह होगी ऑनलाइन

निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वन्दना वर्मा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसमें अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जैसे आय प्रमाण, जाति प्रमाण और शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। 2 से 6 दिसम्बर तक दस्तावेजों की जांच होगी और पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उसके बाद 7 से 11 दिसम्बर तक चयनित युवाओं की सूची को डिजिटल रूप में लॉक किया जाएगा और उन्हें नीलिट में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

बिना बाधा के उठा सकेंगे लाभ

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 दिसम्बर 2025 से पूरे प्रदेश में सभी चयनित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र एक साथ शुरू हो जाएगा। इस तरह योगी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र युवा इस योजना का लाभ बिना किसी बाधा के उठा सके। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने सभी ओबीसी युवाओं से अपील की है कि वे विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in या obccomputertraining.upsdc.gov.in के माध्यम से समय पर आवेदन करें और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह योजना युवाओं को रोजगार के नए रास्ते दिखाने और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होने जा रही है।

अगर आप अब भी मानते हैं कि FD ही सबसे सुरक्षित और फायदे वाला निवेश है तो अब इस सोच को अपडेट करने का समय आ गया है। महंगाई बढ़ रही है, मार्केट बदल रहा है और ऐसे में केवल FD पर टिके रहना हर बार फायदेमंद नहीं होता। आज कई ऐसे निवेश विकल्प मौजूद हैं जो FD से अधिक रिटर्न देते हैं और रिस्क भी बेहद कम होता है। अगर आपको बेहतर रिटर्न, अच्छी लिक्विडिटी और लगभग जीरो रिस्क चाहिए तो ये विकल्प आपके पैसे को सही दिशा दे सकते हैं।

सरकारी बॉन्ड्स (Government Bonds)

सरकारी बॉन्ड्स उन लोगों के लिए सही चुनाव हैं जो बिना तनाव के सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। ये बॉन्ड्स केंद्र सरकार की गारंटी वाले होते हैं इसलिए पैसा डूबने की संभावना लगभग नहीं के बराबर रहती है। ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव से इनके दाम थोड़े ऊपर-नीचे हो सकते हैं लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये एक बेहद स्थिर और भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं।

ट्रेजरी बिल्स (Treasury Bills)

अगर आप 3 महीने से 1 साल तक की अवधि के लिए सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं तो ट्रेजरी बिल्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन पर सीधे ब्याज नहीं मिलता बल्कि इन्हें कम कीमत पर खरीदा जाता है और मैच्योरिटी के समय पूरा मूल्य वापस मिलता है। कम अवधि के निवेश के लिए यह सबसे सुरक्षित और आसान विकल्प माना जाता है।

RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड (RBI Floating Rate Savings Bonds)

RBI के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड उन निवेशकों के लिए शानदार हैं जो लंबी अवधि का सुरक्षित और बेहतर रिटर्न चाहते हैं। इनकी अवधि 7 साल होती है और वर्तमान में इन पर करीब 8.05% ब्याज दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इनकी ब्याज दर हर 6 महीने में बदलती है यानी अगर मार्केट में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो इन बॉन्ड्स का रिटर्न भी अपने-आप बढ़ जाएगा। सरकारी सुरक्षा और आकर्षक ब्याज दोनों एक साथ मिलना निवेशकों के लिए बड़ा फायदा है।

कॉरपोरेट बॉन्ड्स (Corporate Bonds)

अगर आप FD से ज्यादा कमाई चाहते हैं तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक अच्छा विकल्प हैं। यहां कंपनियां निवेशकों से पैसा लेकर अपने बिजनेस में उपयोग करती हैं और बदले में 9% से 11% तक का रिटर्न देती हैं। हां, इनमें कंपनी की क्षमता पर निर्भरता रहती है इसलिए AAA या AA रेटिंग वाली कंपनियों के बॉन्ड्स ही चुनना बेहतर रहता है। आजकल Grip और Wint Wealth जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इनमें निवेश को काफी आसान बना दिया है।

पोस्ट ऑफिस स्कीमें (Post Office Schemes)

अगर आप सिर्फ सरकारी और पूरी तरह सुरक्षित विकल्प चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की योजनाएं आपके लिए बिल्कुल सही हैं। यहां NSC पर लगभग 7.7% ब्याज मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% ब्याज मिलता है और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम में 8.2% तक ब्याज मिलने का फायदा है। इन योजनाओं की सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें रिस्क लगभग न के बराबर होता है और रिटर्न भी फिक्स्ड रहता है।

उत्तर प्रदेश में 2025–26 का समय हेल्थ सेक्टर के लिए किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जिनका सीधा फायदा गरीब, मजदूर, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सबको मिल रहा है। इलाज से लेकर चेकअप तक और पोषण से लेकर बीमा तक लगभग हर जरूरत को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप UP में रहते हैं तो ये 10 बड़ी हेल्थ योजनाएं आपके परिवार की सेहत और जेब दोनों के लिए बेहद काम की हैं। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं के बारे में।

आयुष्मान भारत-PM Jan Arogya Yojana

UP में आयुष्मान भारत एक तरह से हेल्थ कवच बन चुका है। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, 6,000 से ज्यादा अस्पतालों में सुविधा और करोड़ों कार्ड इस स्कीम ने राज्य को पूरे देश में नंबर 1 बनाया है। सितंबर 2025 तक 5.3 करोड़ से ज्यादा लोगों के कार्ड बन चुके हैं और लाखों मरीज बिना पैसे खर्च किए बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करा चुके हैं। सरकार ने 2025–26 के बजट में भी इसे और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान डेटाबेस में शामिल हैं और आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

UP-MJAY यानी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उन लोगों के लिए है जो आयुष्मान की सूची में नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना में भी पूरा परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकता है। हार्ट सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट करीब 2,500 से ज्यादा बीमारियां कवर हैं। रजिस्ट्रेशन और स्टेटस चेक करना भी आसान है क्योंकि सबकुछ ऑनलाइन ayushmanup.in पर उपलब्ध है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना

UP सरकार ने लाखों लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 22,000+ हेल्थ यूनिट्स को “आयुष्मान आरोग्य मंदिर” में बदल दिया है। यहां OPD, बेसिक जांच, मुफ्त दवाइयां, स्क्रीनिंग और टेलीमेडिसिन सब फ्री मिलता है। 2025 में सरकार शहरों में भी 564 नए आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी कर चुकी है। इसका मतलब है कि अब गांव हो या शहर हेल्थ सेवाएं लोगों के घर के पास पहुंच रही हैं।

मुफ्त Dialysis और CT Scan सेवा

कई लोगों के लिए डायलिसिस या CT स्कैन का खर्च सबसे भारी पड़ता है। लेकिन UP में NHM के जरिए जिला अस्पतालों में ये दोनों सेवाएं मुफ्त मिल रही हैं। ये सुविधा 2025–26 के बजट में भी जारी रहेगी ताकि गरीब मरीजों को प्राइवेट में महंगी जांच कराने के लिए मजबूर न होना पड़े।

मुख्यमंत्री राहत कोष

जब किसी परिवार के पास न बीमा हो, न पैसा और बीमारी बेहद गंभीर हो तब मुख्यमंत्री राहत कोष बड़ा सहारा बनता है। कैंसर, बड़े ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट ऐसे मामलों में सरकार सीधे आर्थिक सहायता देती है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल प्रयागराज के 141 मरीजों को ₹2 करोड़ से ज्यादा की मदद मिली। आवेदन जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि के माध्यम से CM ऑफिस में भेजा जाता है।

निर्माण श्रमिक गंभीर बीमारी सहायता योजना

जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं लेकिन आयुष्मान या CMJAY का लाभ नहीं ले रहे उनके लिए ये योजना काम आती है। श्रमिक, उनकी पत्नी, माता–पिता, बेटियां, बेटे सबका इलाज मेडिकल बिल के आधार पर कवर होता है। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मजदूर सिर्फ पैसे की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए।

“स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान

महिलाओं और किशोरियों की सेहत को मजबूत करने के लिए 2025 में लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत हुई। दो हफ्तों तक पूरे UP में बड़े पैमाने पर हेल्थ कैंप लगे। BP, शुगर, एनीमिया, कैंसर स्क्रीनिंग, आंखों की जांच, ENT जांच, टीकाकरण, काउंसलिंग सबकुछ मुफ्त। यह अभियान Mission Shakti 5.0 का हिस्सा है और इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है।

संचारी रोग नियंत्रण और “दस्तक” अभियान

हर साल बरसात और गर्मी के मौसम में डेंगू, मलेरिया, जापानी बुखार, पानी से फैलने वाले रोग बढ़ जाते हैं। UP सरकार 2025 में भी इन बीमारियों से बचाने के लिए “विशेष संचारि रोग नियंत्रण अभियान” और “दस्तक अभियान” चला रही है। आशा वर्कर घर-घर जाकर बच्चों का हाल पूछती हैं, टीकाकरण चेक करती हैं और साफ-सफाई पर भी ध्यान दिलाती हैं। यह UP की पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी का मजबूत हिस्सा बन चुका है।

पोषण अभियान-Sambhav Abhiyan, मिशन खिलखिलाहट, पोषण मिशन

UP में कुपोषण को कम करने के लिए 2025 में बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए। Sambhav Abhiyan के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर-घर विजिट कर बच्चों की पोषण स्थिति सुधारी। मिशन खिलखिलाहट में अधिकारी बच्चे गोद लेते हैं उन्हें पौष्टिक भोजन और आवश्यक सप्लीमेंट्स देते हैं। इससे कई जिलों में SAM बच्चों की संख्या में 40% तक कमी दर्ज हुई जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

मातृत्व स्वास्थ्य-PM मातृ वंदना योजना और UP की पहलें

गर्भवती महिलाओं को पोषण और देखभाल मिले इस उद्देश्य से PMMVY के तहत ₹5,000 से ₹6,000 तक की राशि दी जाती है।

UP में 2025 में इस योजना का बड़ा अभियान चलाया गया गोदभराई कार्यक्रम, पोषाहार वितरण, रजिस्ट्रेशन कैंप, मोबाइल ऐप अपडेट और आंगनवाड़ी वर्करों की सुविधाएं बढ़ाई गईं। यह स्कीम महिलाओं की सेहत और बच्चे के पोषण दोनों पर सीधा सकारात्मक असर डालती है।